म्यांमार: आंग सान सू सीसमेत सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग तेज

नव ठाकुरीया

जब म्यांमार की हिरासत में बंद लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सान सू सी ने 19 जून 2026 को अपना 81वां जन्मदिन मनाया, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई देश की विभिन्न जेलों में बंद हजारों अन्य राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों, सांसदों, मानवाधिकार संगठनों, राजनयिकों, लोकतंत्र कार्यकर्ताओं और देश के अंदर व बाहर रहने वाले म्यांमार के नागरिकों ने इस दिन को उनकी सेहत और गरीबी से जूझ रहे देश में चल रहे सामाजिक-राजनीतिक संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त करने के अवसर के रूप में मनाया।

वैश्विक स्तर पर लोगों ने नागरिकों के खिलाफ हिंसा कम करने और संकट को हल करने के लिए समावेशी राजनीतिक बातचीत का समर्थन करने पर जोर दिया। लगभग 5.5 करोड़ की आबादी वाला यह बौद्ध-बहुल देश पांच साल पहले हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से ही संकट का सामना कर रहा है। जब इस महान महिला ने म्यांमार की नई राजधानी नेपीडॉ में किसी अज्ञात स्थान पर यह खास दिन मनाया, तो जुंटा-विरोधी कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक सभाओं और एकजुटता के संदेशों के साथ इस दिन को मनाया। उन्होंने दोहराया कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सू सी म्यांमार में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का एक सशक्त प्रतीक बनी हुई हैं। म्यांमार में आखिरी सैन्य तख्तापलट 1 फरवरी 2021 को हुआ था, जिसे तत्कालीन शीर्ष सैन्य कमांडर (जो बाद में नागरिक प्रमुख बने) ने अंजाम दिया था।

यह सामूहिक अपील आसियान (Association of Southeast Asian Nations) सदस्य देशों के सांसदों के एक मंच से आई, जिसमें सू की और सभी राजनीतिक कैदियों की तुरंत रिहाई की मांग की गई। ‘आसियान पार्लियामेंटेरियंस फॉर ह्यूमन राइट्स’ (APHR) को ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और फिलीपींस के 134 मौजूदा और पूर्व सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने उनकी सेहत और भलाई की जांच के लिए स्वतंत्र पहुंच की भी मांग की।

आसियान 2026 के अध्यक्ष फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर (फिलीपींस के राष्ट्रपति) और इसके सदस्य देशों को लिखे एक खुले पत्र में उन्होंने तर्क दिया कि शांति, स्थिरता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध एक क्षेत्रीय निकाय के रूप में दक्षिण-पूर्व एशियाई मंच की विश्वसनीयता तब और मजबूत होगी, जब वह अपने एक सदस्य देश (म्यांमार) के सामने आए लगातार संकट को हल करने के लिए व्यावहारिक प्रयास करेगा।

सैन्य नेता मिन आंग ह्लाइंग (जो अब देश के राष्ट्रपति हैं) की अगुवाई में हुए तख्तापलट के बाद से, लोकतंत्र के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों समेत कम से कम 7,800 लोग मारे जा चुके हैं। राजनीतिक कारणों से 31,100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिनमें से 22,000 से ज़्यादा लोग अभी भी हिरासत में हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं और वे कामचलाऊ कैंपों में घोर गरीबी और अनिश्चितता के बीच रह रहे हैं। इस पत्र में हिरासत केंद्रों में टॉर्चर, दुर्व्यवहार, इलाज की कमी और अन्य तरह की बदसलूकी की लगातार आ रही खबरों की ओर भी ध्यान दिलाया गया। इसमें कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों को लगातार जेल में रखना तख्तापलट के बाद के दौर की एक मुख्य पहचान बन गई है।

अंतर्राष्ट्रीय चिंता का मुख्य विषय सू सी की सेहत को लेकर बनी अनिश्चितता है। तख्तापलट के दिन से ही हिरासत में रखी गईं सू की ने अपना ज़्यादातर समय बाहरी दुनिया से कटे हुए बिताया है। अप्रैल 2026 में ऐसी खबरें आईं कि उन्हें जेल से हटाकर राजधानी में कहीं नज़रबंद (हाउस अरेस्ट) कर दिया गया है। न तो उनके परिवार के सदस्यों और कानूनी प्रतिनिधियों को, और न ही किसी स्वतंत्र पर्यवेक्षक को इन दावों की पुष्टि करने के लिए उनसे मिलने की इजाज़त दी गई है। स्वतंत्र पुष्टि न होने के कारण उनके जीवित होने के सबूत की मांग ज़ोर पकड़ रही है। सांसदों ने आखिरकार उनकी सेहत के बारे में भरोसेमंद जानकारी और उन्हें ज़रूरी इलाज मिलने की मांग पर ज़ोर दिया।

सू सी के बेटे किम एरिस (जो एक ब्रिटिश नागरिक) द्वारा शुरू किए गए एक अभियान से इस मुद्दे को और ज़्यादा अहमियत मिली है। उन्होंने सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपील की है कि वे इस बात की पुष्टि करें कि उनकी माँ जीवित हैं और उन्हें सही इलाज मिल रहा है। एरिस ने बताया कि तख्तापलट के बाद से उनकी माँ ने हिरासत में ही अपना छठा जन्मदिन मनाया है और उन्होंने उनकी सही जगह और सेहत की ताज़ा स्थिति के बारे में पारदर्शिता की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि परिवार के सदस्यों और कानूनी सलाहकारों से सू सी की लंबी दूरी ने उनकी ज़िंदगी को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं। उनका यह भी मानना है कि उनकी अमानवीय हिरासत म्यांमार के राजनीतिक संकट की अनसुलझी स्थिति को दर्शाती है, जहाँ हज़ारों लोग अभी भी पीड़ित हैं, लेकिन अपनी ज़मीन पर समानता, न्याय और आज़ादी पर आधारित लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को बनाए हुए हैं।

‘असिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिज़नर्स’ (AAPP) ने भी इन चिंताओं को दोहराते हुए सू सी और सभी राजनीतिक बंदियों की बिना शर्त और तुरंत रिहाई की मांग की। AAPP ने बताया कि 1980 के दशक के आखिर में म्यांमार की राजनीति में आने के बाद से उन्होंने लगभग दो दशक जेल या नज़रबंदी में बिताए हैं, जिससे वह दुनिया की सबसे लंबे समय तक हिरासत में रखी गई राजनीतिक नेताओं में से एक बन गई हैं। एसोसिएशन ने ASEAN सदस्य देशों और संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वे राजनीतिक कारणों से हिरासत में लिए गए सभी कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास तेज़ करें।

हाल ही में, म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत Julie Bishop ने भी सू सी की रिहाई की मांग की और कहा कि म्यांमार के अधिकारियों के सामने यह मुद्दा बार-बार उठाया गया है, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। सुश्री बिशप ने कहा कि पूर्व स्टेट काउंसलर के बारे में कोई भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने योग्य रिपोर्ट नहीं है; उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (NLD) ने नवंबर 2020 के चुनाव में निर्णायक जीत हासिल की थी, जिसके बाद सेना ने हस्तक्षेप किया था।

म्यांमार की National Unity Government (जो तख्तापलट के बाद ज़्यादातर चुने हुए NLD सांसदों ने बनाई थी), यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और नीदरलैंड के दूतावासों और राजनयिक मिशनों ने भी उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग का समर्थन किया। उन्होंने उन सभी लोगों की रिहाई के लिए भी आवाज़ उठाई जिन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया है, और म्यांमार के अधिकारियों से अपील की कि वे सू सी को स्वतंत्र मेडिकल देखभाल, परिवार के सदस्यों और कानूनी सलाहकारों से मिलने की इजाज़त दें। नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल (NUCC) ने भी इन्हीं मांगों को दोहराते हुए एक बयान जारी किया और म्यांमार के लोगों के जज़्बे की सराहना की, जो ‘गोल्डन पैगोडा की धरती’ पर संघीय लोकतंत्र की सामूहिक इच्छा के साथ क्रूर सैन्य ताकत का विरोध कर रहे हैं।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार  और  दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया मामलों के विश्लेषक

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