मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी मंत्रिमंडल की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 11 महत्वपूर्ण फैसलों पर सहमति बनी, जिनका उद्देश्य राज्य की प्रशासनिक दक्षता, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पर्यटन को नई दिशा देना है।
कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में बदलाव
2025 के लिए स्थानांतरण नीति में बदलाव कर दिया गया है। अब तबादले केवल 15 मई से 15 जून के बीच ऑनलाइन व मेरिट आधारित होंगे।
- समूह ‘ग’ के लिए पुराने शासनादेश (13 मई 2022) का पालन अनिवार्य है।
- दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को विशेष तैनाती दी जाएगी।
- समूह ‘क’ व ‘ख’ के ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति से ही होंगे।
- आकांक्षी ब्लॉकों में अधिकारियों की तैनाती संतुलित होगी।
शहरों में स्मार्ट पार्किंग की योजना
यूपी सरकार ने पार्किंग समस्या के समाधान के लिए PPP मॉडल पर स्मार्ट पार्किंग विकसित करने का निर्णय लिया है:
- पहले चरण में 17 नगर निगमों में मल्टीलेवल स्मार्ट पार्किंग बनेगी।
- EV चार्जिंग की सुविधा अनिवार्य होगी।
- निजी जमीन मालिक अपनी जमीन लीज या किराए पर दे सकेंगे।
निजी बस स्टैंड की स्थापना
अब प्रदेश के 75 जिलों में PPP मॉडल पर निजी बस स्टैंड बनाए जाएंगे:
- कम से कम 2 एकड़ भूमि और अधिकतम 5 किमी शहर से दूरी की शर्त होगी।
- इसकी निगरानी के लिए 9 सदस्यीय समिति गठित होगी।
पर्यटन को बढ़ावा: दुधवा महोत्सव
लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में तीन दिवसीय आवासीय महोत्सव का आयोजन होगा।
- इसमें पर्यटक थारू जनजाति की संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से रूबरू होंगे।
- देश की प्रसिद्ध हस्तियां भी हिस्सा लेंगी।
अडानी पावर से बिजली खरीदने का निर्णय
राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदी जाएगी:
- दर तय की गई है ₹5.38 प्रति यूनिट।
- राज्य को लगभग ₹2958 करोड़ की बचत होगी।
- DBFOO मॉडल पर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा।
राज्य कर विभाग का नया नाम
- राज्य कर विभाग का नाम अब सेवा कर विभाग होगा। इससे टैक्सपेयर्स को बेहतर सेवाएं और पारदर्शिता मिलेगी।
निष्पक्ष ट्रांसफर नीति की पहल
पिक एंड चूज व्यवस्था खत्म कर निष्पक्षता पर जोर:
- मंडल में 7 वर्ष व जिले में 3 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को प्राथमिकता।
- समूह ‘क’ व ‘ख’ के 20%, तथा समूह ‘ग’ व ‘घ’ के 10% ट्रांसफर विभागाध्यक्ष की अनुमति से होंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देश: बजट का समय पर उपयोग
सीएम योगी ने मंत्रियों को जिलों का दौरा कर बजट के त्वरित उपयोग और जनफीडबैक लेने के निर्देश दिए।
- तिमाही लक्ष्य तय कर कार्य योजना बनाएं।
- वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पर फोकस करें।
जातीय जनगणना और दलित समाज
सीएम योगी ने जातीय जनगणना कराने के संकेत दिए और कहा कि सपा सरकार ने दलितों को गुमराह किया है। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे दलित समाज को वास्तविकता से अवगत कराएं।
निष्कर्ष: प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा
इन 11 निर्णयों से प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, आधारभूत ढांचा, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी।
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