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देशभर के प्याज किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने Onion Export Duty पर लिया गया बड़ा फैसला घोषित करते हुए प्याज के निर्यात पर लगाए गए 20 प्रतिशत शुल्क को वापस लेने की घोषणा की है। यह निर्णय 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। Department of Consumer Affairs की सिफारिश पर Revenue Department ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

लंबे समय से चल रहा था विरोध

पिछले कुछ महीनों से खासकर Maharashtra के किसान, व्यापारी और Exporters लगातार इस शुल्क को हटाने की मांग कर रहे थे। प्याज किसानों की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बता दें कि May 2024 में सरकार ने पहले प्याज पर 40% Export Duty लगाई थी, जिसे September 2024 में घटाकर 20% कर दिया गया था। इस शुल्क की वजह से भारतीय प्याज ग्लोबल मार्केट में दूसरे देशों के मुकाबले महंगा पड़ रहा था, जिससे निर्यात प्रभावित हो रहा था।

बंपर उत्पादन से बढ़ी सप्लाई, गिरने लगे दाम

Ministry of Agriculture के अनुसार, Rabi Season 2025 में प्याज का अनुमानित उत्पादन 227 Lakh Metric Tonnes (LMT) है, जो पिछले साल के 192 LMT की तुलना में 18% अधिक है। इस बार का उत्पादन देश के कुल प्याज उत्पादन का 70-75% है, जो कि कीमतों को स्थिर रखने में अहम भूमिका निभाता है।

निर्यात में दिखी मजबूती

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, FY 2023-24 में कुल 17.17 LMT प्याज का निर्यात हुआ, जबकि FY 2024-25 में 18 मार्च तक 11.65 LMT प्याज विदेश भेजा गया है। Export Volume में लगातार वृद्धि हो रही है – जहां September 2024 में मासिक निर्यात मात्रा 0.72 LMT थी, वहीं January 2025 में यह 1.85 LMT हो गई।

मंडियों में बढ़ी आवक, कीमतों में गिरावट

Lasalgaon और Pimpalgaon जैसे प्रमुख मंडियों में प्याज की भारी आवक दर्ज की जा रही है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। 21 मार्च 2025 को इन मंडियों में मॉडल कीमतें क्रमशः ₹1330 और ₹1325 प्रति क्विंटल रही। हालांकि ये कीमतें पिछले वर्षों की तुलना में अभी भी अधिक हैं, लेकिन Akhil Bhartiya Average Model Price में 39% तक की गिरावट देखी गई है। इसी प्रकार, Retail Prices में भी 10% की कमी दर्ज की गई है।

किसानों को मिलेगा फायदा

इस निर्णय से न केवल Export Market में भारतीय प्याज की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद भी बढ़ेगी। निर्यात शुल्क हटने से देश के प्याज उत्पादकों की आय में सुधार और Global Demand में हिस्सेदारी बढ़ने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

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